PM Kusum Solar Yojana / PM Kusum Yojana के तहत किसानों को सोलर पंप पर 60% सब्सिडी, फ्री बिजली और अतिरिक्त कमाई का मौका मिल रहा है। जानिए कैसे करें आवेदन, पात्रता और ज़रूरी दस्तावेज़।
क्या है प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना?
प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM) के तहत केंद्र सरकार ने किसानों को सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाने की पहल की है। योजना का उद्देश्य है:
डीजल पर निर्भरता खत्म करना
किसानों को सोलर पंप के ज़रिए सिंचाई की सुविधा देना
अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर किसानों को आय का स्रोत प्रदान करना
इस योजना से लाखों किसानों को लाभ मिलने वाला है।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के मुख्य लाभ
60% तक सब्सिडी:
किसानों को सोलर पंप की कुल लागत पर 60% तक की सब्सिडी दी जाएगी।सोलर पंप वितरण:
पूरे देश में लगभग 27 लाख सोलर पंप सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।फ्री बिजली और कमाई का अवसर:
किसान अपने खेतों के लिए फ्री बिजली ले सकते हैं और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेच कर आय भी कमा सकते हैं।डीजल की बचत:
योजना के पहले चरण में 17 लाख डीजल पंपों को सोलर में बदलने का लक्ष्य रखा गया है।
PM Kusum Yojana के लिए योजना का उद्देश्य
किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना
खेती की लागत में कमी लाना
बंजर जमीन का बेहतर उपयोग
हर गांव तक सौर ऊर्जा पहुँचाना
PM Kusum Yojana बजट और फंडिंग
कुल बजट: ₹1.40 लाख करोड़ रुपये
केंद्र सरकार का योगदान: ₹48,000 करोड़
राज्य सरकार का हिस्सा: लगभग समान
किसानों को सिर्फ 10% राशि का भुगतान करना होगा
बैंक लोन सुविधा: किसानों को 30% तक बैंक लोन भी मिलेगा
पात्रता और जरूरी शर्तें
पात्रता शर्तें | विवरण |
---|---|
किसान की स्थिति | भारतीय नागरिक, खेती करने वाला |
भूमि आवश्यकता | कम से कम 5 एकड़ ज़मीन (1 MW प्लांट के लिए) |
जमीन का प्रकार | बंजर या अनुपयोगी भूमि |
बिजली उत्पादन | 0.2 MW प्रति एकड़ |
PM Kusum Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
भूमि अभिलेख / खसरा-खतौनी
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करें? (PM Kusum Yojana Apply Online)
MNRE की ऑफिशियल वेबसाइट या राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
PM Kusum Yojana के लिंक पर क्लिक करें।
आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या ऑनलाइन भरें।
सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
सबमिट बटन पर क्लिक करें और आवेदन की पावती प्रिंट करें।
कितना होगा बिजली उत्पादन?
1 मेगावाट प्लांट सालाना लगभग 11 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न करता है।
सरकार बिजली कंपनियों से 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करवाती है।
अनुमान है कि सोलर पैनल से 28,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता तैयार की जा रही है।
संपर्क जानकारी
वेबसाइट: mnre.gov.in
टोल फ्री हेल्पलाइन: राज्य सरकार की कृषि हेल्पलाइन पर संपर्क करें
डिस्ट्रिक्ट एनर्जी ऑफिसर: अपने ज़िले के ऊर्जा विभाग से संपर्क करें
प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना (PM Kusum Yojana) किसानों के लिए न केवल फ्री बिजली का साधन है, बल्कि यह एक कमाई का जरिया भी बन सकता है। इस योजना से पर्यावरण को भी फायदा होगा और खेती सस्ती पड़ेगी।
👉 अगर आपके पास खेती की जमीन है, तो इस योजना का जरूर लाभ उठाएं।
👉 जल्द आवेदन करें और सरकार की इस क्रांतिकारी पहल का हिस्सा बनें।
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Posted by राम कुमार